नियम में बदलाव
लाइसेंस प्राप्त कस्टम्स ब्रोकरों पर कोरिया का 2024 का प्रस्ताव: व्यापक कार्यक्षेत्र और टैक्स चोरी संबंधी सलाह पर रोक
यह Licensed Customs Brokers Act के लिए कोरियाई सरकार का 2024 का टैक्स कानून संशोधन प्रस्ताव है। यह वह कानून है जो कस्टम्स ब्रोकरों (लाइसेंस प्राप्त एजेंट जो आयातकों और निर्यातकों के लिए कस्टम्स क्लीयरेंस और विवादों को संभालते हैं) को नियंत्रित करता है। यह ब्रोकरों को प्री-असेसमेंट रिव्यू में क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। प्री-असेसमेंट रिव्यू किसी प्रस्तावित कस्टम्स ड्यूटी असेसमेंट को, ड्यूटी औपचारिक रूप से लगाए जाने से पहले, चुनौती देने की प्रक्रिया है। यह ब्रोकरों को टैक्स चोरी में मदद करने से भी रोकता है और सरकार को ब्रोकर का नाम उधार देने से प्राप्त लाभ जब्त करने की अनुमति देता है। जो विदेशी कंपनियां किसी ब्रोकर के माध्यम से कोरिया में आयात या कोरिया से निर्यात करती हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि उनका ब्रोकर उनके लिए क्या कर सकता है और कौन-सी प्रथाएं उन्हें जोखिम में डालती हैं।
क्या बदलता है
| विषय | पहले | बाद में |
|---|---|---|
| वे मामले जिन्हें कस्टम्स ब्रोकर आपके प्रतिनिधि के रूप में संभाल सकता है | Customs Act के तहत आपत्तियों, रिव्यू अनुरोधों और एडजुडिकेशन अनुरोधों में प्रतिनिधित्व | Customs Act के तहत प्री-असेसमेंट रिव्यू के अनुरोधों में प्रतिनिधित्व भी, जो स्वयं Customs Act के अनुरूप है |
| टैक्स चोरी में मदद पर रोक | नया | ब्रोकर ऐसे किसी करदाता के कार्य में भाग नहीं ले सकते, उसकी सहायता नहीं कर सकते और उसे सलाह नहीं दे सकते जो अनुचित तरीकों से टैक्स की चोरी करता है, या रिफंड या कटौती प्राप्त करता है। यह 1 जनवरी 2025 को या उसके बाद के आचरण पर लागू होता है |
पूरी व्याख्या पढ़ें
- सटीक आंकड़ों और शर्तों के साथ 4 और बिंदु।
- किस पर असर पड़ता है और क्या करना है।
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स्रोत
- 관세사법 개정안
- law.go.kr पर मौजूदा कानून देखें
और नियम
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लागू नियम
कोरिया में आयात/निर्यात कंटेनर और सीमेंट की ट्रकिंग के लिए 2026 सेफ फ्रेट रेट
भूमि, इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन मंत्रालय (MOLIT) की अधिसूचना संख्या 2026-55 कोरिया में विशेष वाहनों द्वारा आयात/निर्यात कंटेनर और सीमेंट की ट्रकिंग के लिए आधिकारिक 2026 सेफ फ्रेट रेट तय करती है। यह 1 फरवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू है। रेट दूरी और कंटेनर के आकार के आधार पर तय किए गए हैं। जो कंपनियां कोरियाई बंदरगाहों के माध्यम से कंटेनरों में माल भेजती हैं, उन्हें इन रेट्स का उपयोग करके जांचना चाहिए कि 2026 में पोर्ट तक और पोर्ट से ट्रकिंग की लागत कितनी होनी चाहिए।
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लागू नियम
कोरिया ने आयात/निर्यात कंटेनर और सीमेंट ट्रकिंग के लिए 2026 की सेफ फ्रेट रेट्स तय कीं
Ministry of Land, Infrastructure and Transport की इस अधिसूचना (No. 2026-55) में कोरिया में आयात/निर्यात कंटेनरों और विशेष वाहनों द्वारा ढोए जाने वाले सीमेंट के लिए 2026 की 'सेफ फ्रेट रेट्स' तय की गई हैं। यह 1 फरवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू है। प्रत्येक राउंड-ट्रिप दूरी के लिए इसमें 20FT और 40FT कंटेनरों की तीन दरें दी गई हैं। इसलिए कोरिया में कंटेनरों की ट्रकिंग करवाने वाले विदेशी निर्यातकों, आयातकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को अपनी हॉलेज कीमतों का इन तालिकाओं से मिलान करना चाहिए।
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आधिकारिक गाइड
कंटेनर और सीमेंट ट्रकिंग के लिए कोरिया के सेफ फ्रेट रेट्स लागू करने पर 2026 के दिशानिर्देश
कोरिया ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी अथॉरिटी ने 2026 के ऑपरेटिंग दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कोरिया के सेफ फ्रेट रेट्स से जुड़े व्यावहारिक सवालों के जवाब देते हैं। ये कंटेनर और सीमेंट परिवहन के लिए अनिवार्य न्यूनतम ट्रकिंग दरें हैं। दिशानिर्देश बताते हैं कि कई सरचार्ज एक साथ कैसे जोड़े जाते हैं, हेवी-कार्गो, रीफर, डेंजरस गुड्स, रात और छुट्टी के सरचार्ज की गणना कैसे होती है, वेटिंग और एम्प्टी रनिंग (खाली वाहन चलाने) की लागत कौन वहन करता है, और ईंधन की कीमतें हर तिमाही दरों में कैसे पास-थ्रू की जाती हैं। कोरिया में ट्रक से कंटेनर ले जाने वाले विदेशी आयातक और निर्यातक ये दरें अपने कैरियर के माध्यम से चुकाते हैं और फ्रेट इनवॉइस की जांच के लिए उन्हें इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।
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नियम में बदलाव
2024 Customs Act संशोधन प्रस्ताव: रिकॉर्ड कीपिंग, टैरिफ प्रेफरेंस, दंड, बॉन्डेड स्टोरेज
यह Customs Act के लिए कोरियाई सरकार का 2024 टैक्स कानून संशोधन प्रस्ताव है, जो 25 जुलाई 2024 को प्रकाशित हुआ। इसमें ये विषय शामिल हैं: कार्गो मैनिफेस्ट रिकॉर्ड किसे रखने होंगे, कस्टम्स ऑडिट, सबसे कम विकसित देशों (least-developed countries) की सूची से बाहर निकल चुके देशों के लिए ड्यूटी-फ्री व्यवहार, ड्यूटी रिफंड, बॉन्डेड वेयरहाउस में भंडारण, रक्षा प्रौद्योगिकी का सीमा संरक्षण, तथा मूल्य हेरफेर और किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आयात करने पर कड़े दंड। अधिकांश प्रावधान 1 जनवरी 2025 से लागू होने तय हैं, इसलिए कोरिया को निर्यात करने वाले, आयातक, फ्रेट फॉरवर्डर और ई-कॉमर्स विक्रेता यह जांच लें कि अंतिम कानून उनकी कस्टम्स फाइलिंग और रिकॉर्ड को कैसे प्रभावित करता है।
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लागू नियम
शिपमेंट के बाद की निर्यात बिक्री के लिए K-SURE की अल्पकालिक निर्यात ऋण बीमा (short-term export credit insurance) शर्तें
ये Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) की मानक शर्तें हैं। ये कोरिया में अधिवासित (domiciled) निर्यातकों को उस माल, सेवाओं या डिजिटल माल के भुगतान न होने के जोखिम के विरुद्ध कवर देती हैं, जो शिपमेंट या साइट (sight) के बाद अधिकतम 2 वर्ष तक की भुगतान शर्तों पर बेचे गए हों। नुकसान चाहे विदेश में राजनीतिक घटनाओं के कारण हो या खरीदार के डिफ़ॉल्ट के कारण, वह कवर होता है। किसी विदेशी कंपनी की कोरियाई सब्सिडियरी अपनी निर्यात बिक्री के लिए इस कवर का उपयोग कर सकती है। भारतीय आयातकों सहित विदेशी खरीदारों को यह जानना चाहिए कि K-SURE उन पर क्रेडिट लिमिट तय करता है, और संबंधित कंपनियों के बीच की बिक्री खरीदार के डिफ़ॉल्ट के लिए कवर नहीं होती।
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आधिकारिक गाइड
कोरिया रेडियो सर्टिफिकेशन म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट: पार्टनर देश, उत्पाद, प्रक्रिया
नेशनल रेडियो रिसर्च एजेंसी (National Radio Research Agency) ICT और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के रेडियो और EMC सर्टिफिकेशन के लिए अमेरिका, कनाडा, EU, UK, वियतनाम और चिली के साथ कोरिया के म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (MRA) की जानकारी देती है। इन समझौतों के तहत किसी उत्पाद की टेस्टिंग, और कुछ मामलों में सर्टिफिकेशन भी, निर्यातक देश की ऐसी लैब कर सकती है जिसे आयातक देश ने मंजूरी दी हो। इसलिए कस्टम्स क्लीयरेंस से पहले आयातक देश में अलग से टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यह गाइड कोरिया से निर्यात करने वालों के लिए लिखी गई है, इसलिए यह उन विदेशी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन बाजारों के लिए कोरिया में ICT उत्पाद बनाती हैं। भारत पार्टनर देश नहीं है।
स्रोत: data.go.kr पर किसी कोरियाई सरकारी एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज़, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। इंडोयांग कनेक्ट द्वारा AI की सहायता से समझाया गया। यह कानूनी सलाह नहीं है: हो सकता है कि दस्तावेज़ बाद में अपडेट हुआ हो, इसलिए कोई कदम उठाने से पहले मौजूदा कानून जाँच लें।
